OPS Pension Scheme Update: रक्षाबंधन के अवसर पर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। यह कदम लंबे समय से चल रही कर्मचारी संगठनों की मांग को पूरा करेगा।
चुनावी माहौल में ओपीएस की संभावना
वर्तमान में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और भाजपा ने कुछ सीटों पर जीत हासिल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य कार्यरत कर्मचारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
संसद में ओपीएस पर चर्चा
22 जुलाई 2024 को बजट सत्र के दौरान, कांग्रेस सांसद प्रणीति सुशील कुमार शिंदे ने सरकार से ओपीएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार इस योजना को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है।
पुरानी पेंशन योजना के लाभ
ओपीएस कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करती है:
- कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है।
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्य पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- कर्मचारियों को इस योजना में अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होती।
- यह योजना शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती।
- यह 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होती है।
सरकार का रुख
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गरीबों के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई है। यह योजना 2015 में आरंभ हुई और 18 से 40 वर्ष की आयु के पात्र नागरिकों के लिए है। हालांकि, 2022 से आयकरदाताओं को इस योजना से बाहर रखा गया है।
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पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि सरकार इसे फिर से लागू करती है, तो यह लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कर्मचारियों और उनके संगठनों को सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रक्षाबंधन के अवसर पर या आने वाले समय में सरकार इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान करती है।
